नांदेड: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि बारा बलुतेदारांना ऐन दिवाळीपूर्वी थेट आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी राज्य शासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर येथे प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली आणि अधिकाऱ्यांना अचूक पंचनामे करण्याचे कडक निर्देश दिले.
अचूक पंचनामे करण्याचे प्रशासनाला कडक निर्देश
महसूल मंत्र्यांनी अर्धापूर परिसरातील नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी करताना शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. पावसाचा मोठा खंड, करपलेली पिके आणि निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीबाबत त्यांनी माहिती जाणून घेतली. या वेळी बोलताना ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF) आणि पीक विम्याच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त आर्थिक भरपाई मिळवून देण्यासाठी नुकसानीचे अचूक पंचनामे होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरसकट मदतीपेक्षा योग्य व अचूक पंचनामे झाल्यास खरा गरजू शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. अशाच प्रकारे धुळे जिल्ह्यातही नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचे आश्वासन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांनी दिले आहे.
११ मंत्र्यांची उपसमिती आणि प्रशासकीय सुट्ट्या रद्द
शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ मंत्र्यांची उच्चाधिकार उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीची दर मंगळवारी नियमित बैठक होणार असून, दुष्काळ निवारणाच्या कामांचा आढावा घेतला जाईल. राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता दुष्काळाशी संबंधित ११ विभागांतील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. या कठीण काळात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी व शेतकऱ्यांना मानसिक व आर्थिक बळ देण्यासाठी शासन पूर्ण ताकदीने पाठीशी उभे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी जालना जिल्ह्यातही पंकजा मुंडे यांनी दुष्काळग्रस्त शेतीची पाहणी करून प्रशासनाला तत्परतेने काम करण्याचे आदेश दिले होते.
नांदेडमधील उर्वरित तालुक्यांचा दुष्काळ यादीत समावेश होणार
मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र, नांदेड जिल्ह्यातील उर्वरित दोन तालुक्यांचा समावेश अद्याप दुष्काळग्रस्त यादीत झालेला नव्हता. या दोन्ही तालुक्यांचा समावेश तातडीने दुष्काळग्रस्त यादीत केला जाईल, असे आश्वासन ना. बावनकुळे यांनी दिले. यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील सर्व बाधीत शेतकऱ्यांना शासकीय सवलती आणि मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
उभी पिके वाचवण्यासाठी पाण्याचे नियोजन
सध्या ज्या धरणांमध्ये व जलाशयांमध्ये उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे, त्या पाण्याचा वापर शेतकऱ्यांची उभी पिके वाचवण्यासाठी ‘एक संरक्षित पाणी’ देण्याबाबत शासन गांभीर्याने विचार करत आहे. तसेच नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये बळीराजा जलसंजीवनी, पाणंद रस्ते आणि रोजगार हमी योजना लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. सध्याच्या वातावरणात पावसाचा खंड आणि दुष्काळी संकटात पाण्याचे सुयोग्य नियोजन करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
या पाहणी दौऱ्याप्रसंगी खासदार अशोकराव चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार श्रीजया चव्हाण, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी, कृषी अधिकारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पाहणी दौऱ्यानंतर महसूल मंत्र्यांनी शासकीय विश्रामगृहात नागरिकांची व शेतकऱ्यांची निवेदने स्वीकारून त्यावर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश दिले.