मुंबई: ग्रामीण भागातील तरुणांना व शेतकऱ्यांना पशुपालनाच्या माध्यमातून शाश्वत रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’ची प्रभावी व गतीमान अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणाऱ्या सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी तात्काळ सोडवून, योजनेचा लाभ तळागाळातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवा, अशा सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. या बैठकीस पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., पशुसंवर्धन आयुक्त किरण पाटील, सहसचिव नि. भा. मराळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अर्ज प्रक्रिया होणार पूर्णपणे ऑनलाईन व सुलभ
योजनेमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अर्ज भरण्यापासून ते प्रत्यक्ष अनुदान वितरणापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात यावी, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले. विविध शासकीय डेटाबेसमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीचा वापर करून अर्ज छाननी, पात्रता निश्चिती, पूर्वमंजुरी आणि थेट बँक खात्यात अनुदान वितरण सुलभ करण्यात यावे.
याशिवाय, ज्या लाभार्थ्यांची माहिती सरकारी डेटाबेसमध्ये उपलब्ध नसेल, अशा अर्जांची स्वतंत्रपणे क्षेत्रीय पडताळणी करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत चुकीच्या नोंदींमुळे अपात्र व्यक्तीला लाभ मिळू नये, यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय टप्प्यावर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही त्या म्हणाल्या. शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, यापूर्वीही शासनाने गोशाळा अनुदान योजना आणि मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देणारी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ पद्धतीसाठी तांत्रिक सज्जता
योजनेअंतर्गत ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served) हे तत्त्व राबवताना संकेतस्थळाची क्षमता, उपलब्ध निधी आणि योजनेची मूळ उद्दिष्टे यांचा योग्य ताळमेळ घालावा, अशी सूचना मंत्र्यांनी केली. एकाच वेळी हजारो अर्ज प्राप्त झाल्यास संगणकीय प्रणाली किंवा सर्व्हरवर तांत्रिक अडथळे येऊ नयेत, यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वीच सर्व प्रकारच्या ‘लोड व स्ट्रेस टेस्टिंग’ चाचण्या पूर्ण करून प्रणालीतील त्रुटी दूर कराव्यात.
राज्यात पशुधनाला प्रोत्साहन देताना नुकतीच पशुसंवर्धन विभागाच्या पाठपुराव्यामुळे माडग्याळ मेंढीला स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रजातीची अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. याच धर्तीवर ग्रामीण भागात पशुसंवर्धनाच्या नवनवीन संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.
स्थानिक परिस्थिती आणि चारा-पाण्याचा विचार
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना राबवताना केवळ उद्दिष्ट पूर्ण करणे हा हेतू न ठेवता, संबंधित भागातील चारा-पाण्याची उपलब्धता आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करूनच प्रकल्पांना मंजुरी द्यावी, असेही मंत्री मुंडे यांनी नमूद केले. दुष्काळी किंवा पाणीटंचाईच्या भागात नियोजनपूर्वक निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती होणार
या महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांपर्यंत आणि इच्छुक पशुपालकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांच्या माध्यमातून योजनेची सविस्तर माहिती देण्याचे व व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचे आदेश पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी दिले आहेत.