शासकीय योजनांची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यांच्या अडचणींचे थेट जागेवरच निरसन करणे, या उद्देशाने राबविल्या जाणाऱ्या ‘लोकसंवाद’ उपक्रमाचा प्रत्यय नुकताच गडचिरोली येथे आला. येथील फुले-आंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क (समाजकार्य महाविद्यालय) मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लोकसंवाद-२०२६’ कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या शासकीय वसतिगृह प्रवेशाच्या प्रश्नावर थेट सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांशी फोनवरून संवाद साधून विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे जागेवरच निरसन करण्यात आले.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने हा उपक्रम राज्यभरात राबविला जात आहे. यापूर्वी गणेशोत्सवात शासकीय योजनांचा जागर: मुंबईत ‘लोकसंवाद’ अभियानाला गणेशभक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता, तसेच हिंगोलीत १२३ वर्षांची परंपरा जपणाऱ्या गणेश मंडळाकडून ‘लोकसंवाद’ची जनजागृती करण्यात आली होती. याच अभियानांतर्गत गडचिरोलीत विद्यार्थ्यांसाठी विशेष संवादसत्र पार पडले.
वसतिगृह प्रवेशाच्या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांशी थेट फोनवर संवाद
प्रश्नोत्तर सत्रादरम्यान एका विद्यार्थिनीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. एकाच प्रवर्गातील दोन विद्यार्थिनींपैकी कमी गुण असलेल्या विद्यार्थिनीला शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला, परंतु जास्त गुण असूनही दुसऱ्या विद्यार्थिनीला प्रवेश का नाकारण्यात आला, असा थेट सवाल तिने केला. यावर जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव यांनी तात्काळ चंद्रपूर दौऱ्यावर असलेले सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांच्याशी मोबाईल स्पीकरवरून थेट संपर्क साधला.
डॉ. सचिन मडावी यांनी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशाचे निकष समजावून सांगितले:
- केवळ गुणांवर प्रवेश नाही: वसतिगृहातील जागांचे वाटप केवळ गुणांवर अवलंबून नसते. संबंधित प्रवर्ग, उपप्रवर्ग, अभ्यासक्रमाची वर्गवारी आणि आरक्षण या सर्व घटकांचा यात समावेश असतो.
- ७०:३० चे प्रमाण: शासकीय नियमांनुसार, वसतिगृहातील ७० टक्के जागा या व्यावसायिक (Professional) अभ्यासक्रमांसाठी, तर ३० टक्के जागा बिगर-व्यावसायिक (Non-Professional) अभ्यासक्रमांसाठी राखीव असतात. त्यामुळे अभ्यासक्रमानुसार गुणवत्ता यादी बदलते.
- उपप्रवर्गांची कट-ऑफ: प्रत्येक उपप्रवर्गाची मेरिट लिस्ट वेगळी असल्याने दोन विद्यार्थ्यांच्या गुणांची थेट तुलना करणे योग्य ठरत नाही.
ओबीसी विद्यार्थी आणि ‘आधार’ योजना
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाबाबत बोलताना डॉ. मडावी यांनी स्पष्ट केले की, ओबीसींसाठी उपलब्ध वसतिगृहांची संख्या मर्यादित असून अर्जासाठी किमान ६० टक्के गुणांची अट असते. ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्यांच्यासाठी शासनाची ‘आधार’ योजना उपलब्ध आहे, ज्याद्वारे निवास आणि भोजनासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
तसेच, जर कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश प्रक्रियेत अन्याय झाल्याची शंका असेल, तर त्यांनी आपल्या अर्जाचा तपशील देऊन संपर्क साधावा. यासाठी ‘दोस्तालू’ (Dostalu) ॲपचा वापर करता येईल किंवा ७७२०८३९१५५ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले.
महिला व बाल विकासाच्या योजना आणि कायद्यांची माहिती
कार्यक्रमाचे मुख्य वक्ते तथा जिल्हा बाल कल्याण समितीचे सदस्य काशिनाथ देवगडे यांनी महिला आणि बालकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. यामध्ये:
- क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना
- मिशन वात्सल्य आणि सखी केंद्र (OSC)
- महिला हेल्पलाइन (१८१) व चाइल्ड हेल्पलाइन (१०९८)
- बाल न्याय अधिनियम (JJ Act) व पोक्सो (POCSO) कायदा
- बालविवाह प्रतिबंध व घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदा, २००५
प्रा. डॉ. कविता उईके यांनी समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, समाजकार्याचे विद्यार्थी हे भविष्यात पीडित व वंचित घटकांसोबत काम करणार आहेत. त्यामुळे त्यांना कायदे आणि शासकीय यंत्रणेची सविस्तर माहिती असणे गरजेचे आहे.
‘लोकसंवाद’ – शासन आणि नागरिकांमधील सेतू
प्रास्ताविकात जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव यांनी नमूद केले की, ‘लोकसंवाद’ हा केवळ योजनांची माहिती देणारा उपक्रम नसून नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन जागेवरच अधिकृत उत्तरे मिळवून देणारे व्यासपीठ आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेऊन दुवा म्हणून काम करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.