नागपूर: विदर्भातील खनिज संपत्तीच्या जोरावर महाराष्ट्र देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनण्यास सज्ज झाला आहे. गडचिरोली आणि लगतच्या परिसरात सुरू झालेली ‘क्लीन ग्रीन स्टील रिव्होल्यूशन’ (Clean Green Steel Revolution) देशात प्रथमच आकार घेत असून, ‘विकसित भारत @२०४७’ या ध्येयामध्ये विदर्भ निर्णायक भूमिका बजावेल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया) च्या नागपूर शाखेतर्फे आयोजित खाण अभियंत्यांच्या ३६व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आणि ‘मायनिंग फॉर विकसित भारत @२०४७’ या राष्ट्रीय परिसंवादाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नागपूर येथे झाले. यावेळी खाण क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर आधारित प्रदर्शनीचेही उद्घाटन करण्यात आले.
विदर्भात ५ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ५० MTPA पोलाद क्षमता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील समृद्ध खनिज साठ्यांचा गौरव करताना सांगितले की, गडचिरोली व आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची महाप्रचंड गुंतवणूक येत आहे. या माध्यमातून जवळपास ५० दशलक्ष टन प्रतिवर्ष (MTPA) पोलाद निर्मिती क्षमता विकसित केली जात आहे. नागपूर शहरासह संपूर्ण विदर्भात पायाभूत सुविधांचे जाळे वेगाने विस्तारत असून, प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी राज्यभरात अनेक विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत; अगदी अलीकडेच नागपूर जिल्हा न्यायालयासाठी अत्याधुनिक इमारत उभारण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
केंद्राच्या राष्ट्रीय अभियानांतर्गत देशभरात प्रस्तावित पहिल्या आठ कोळसा गॅसिफिकेशन (Coal Gasification) प्रकल्पांपैकी तब्बल चार प्रकल्प विदर्भात उभारले जाणार आहेत. गडचिरोलीसह चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ग्रीन स्टील, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून एक सक्षम औद्योगिक परिसंस्था उभी राहणार असून, स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील. राज्यात उद्योजकता वाढवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध स्तरांवर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना यांसारख्या योजनांनाही मोठी चालना दिली जात आहे.
नागपूर देशाची ‘मायनिंग कॅपिटल’ बनणार: WCL
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे (WCL) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हेमंत शरद पांडे यांनी नागपूरला देशाची अधिकृत ‘मायनिंग कॅपिटल’ म्हणून विकसित करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. डब्ल्यूसीएलने आतापर्यंत १२ खाणींमध्ये १८ महत्त्वपूर्ण खनिजे व दुर्मीळ मूलद्रव्यांचा शोध घेतला आहे. माजरी येथे प्रस्तावित कोळसा गॅसिफिकेशन हब, सर्क्युलर इकॉनॉमी, जलसंवर्धन आणि इको-टुरिझम प्रकल्पांवर विशेष भर दिला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, खाणकाम क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक दळणवळण यंत्रणा उभारण्यासाठी राज्य सरकार विविध आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांवरही काम करत आहे. नुकतीच महाराष्ट्रात आधुनिक एअर फिश प्रकल्प उभारणी संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड उद्योग क्षेत्राला दिली जात आहे.
सुरक्षित, डिजिटल आणि एआय-आधारित स्मार्ट मायनिंगवर भर
अधिवेशनात सहभागी झालेल्या देशभरातील तज्ज्ञांनी आधुनिक खाणकामातील बदलांवर मार्गदर्शन केले. मायनिंग डिव्हिजन बोर्डाचे अध्यक्ष सुरेशचंद्र सुमन यांनी खाण कामगारांची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे नमूद केले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), ड्रोन, सेन्सर्स, ऑटोमेशन आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग तंत्रज्ञानामुळे खाणकाम अधिक पर्यावरणपूरक व कार्यक्षम बनेल, असा सूर यावेळी उमटला.
या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेमध्ये देशभरातून ३०० हून अधिक खाण अभियंते सहभागी झाले असून, सुमारे ४० शोधनिबंधांचे सादरीकरण करण्यात आले. उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या शास्त्रज्ञ व अभियंत्यांना यावेळी ‘एमिनंट इंजिनिअर’ आणि ‘यंग इंजिनिअर्स २०२६’ पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.