मुंबई: अमरावती वन विभाग क्षेत्रात वाघिणीच्या हल्ल्याच्या गंभीर घटनेनंतर राज्य शासन सतर्क झाले असून वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या वावराच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाची यंत्रणा युद्धपातळीवर सज्ज करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यात वाढती वाघ आणि बिबट्यांची संख्या लक्षात घेता भविष्यात मानवी वस्त्यांमध्ये अशी जीवितहानी टाळण्यासाठी अतिरिक्त पथके, स्वतंत्र टास्क फोर्स आणि केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जाहीर केला आहे.
वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अमरावतीतील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तातडीची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी आणि अमरावती जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी प्रत्यक्ष तसेच व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये जसे विकासात्मक कामांवर भर दिला जात आहे (पहा: महाराष्ट्रात पर्यटनाला मिळणार नवी दिशा: पर्यटन विभागाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश), तसेच ग्रामीण आणि वनालगतच्या भागातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासन आता तातडीने पावले उचलत आहे.
२४ तास सज्ज राहणारे ‘स्मार्ट स्क्वाड’ होणार तैनात
वनमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, वन्यजीवांच्या हालचालींची माहिती मिळताच तत्काळ कारवाई होणे गरजेचे आहे. यासाठी खालील प्रमुख उपाययोजना राबवल्या जातील:
- २४ तास कार्यरत ‘स्मार्ट स्क्वाड’: कोणत्याही भागात वन्यप्राणी दिसल्यास नागरिकांकडून अथवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळताच तातडीने धाव घेणारे प्रशिक्षित पथक.
- केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष: वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक संपर्क यंत्रणा.
- साहित्याची उपलब्धता: रेस्क्यूसाठी आवश्यक पिंजरे, जाळ्या, ट्रँक्विलायझर गन आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर तात्काळ उपलब्ध करणे.
- प्रतिबंधात्मक उपाययोजना: दुर्घटना घडल्यानंतर मदत देण्यापेक्षा घटना घडूच नये यासाठी आधीच सुरक्षित स्थलांतर व रेस्क्यू मोहीम राबवणे.
रेस्क्यू, सुरक्षितता आणि शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई – चंद्रशेखर बावनकुळे
बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, वडाडा येथील वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर तातडीने सक्रिय करण्यात यावे. तसेच संपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशनदरम्यान गावकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला होणार नाही, याची वन विभागाने खबरदारी घ्यावी.
तसेच, शेतात रेस्क्यू ऑपरेशन राबवताना ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अथवा मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, त्यांचे महसूल व वन विभागाने संयुक्त पंचनामे करावेत. हेक्टरनिहाय व क्षेत्रनिहाय नुकसानीचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. ज्याप्रमाणे शासनाकडून इतर घटकांसाठी प्रशासकीय प्रक्रिया गतिमान केल्या जात आहेत (वाचा: कुणबी जात प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश), त्याच गतीने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण केले जातील.
निष्कर्ष: अमरावतीमधील या घटनेनंतर वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासन अधिक अलर्ट मोडवर आले असून मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि शेतकरी सुरक्षा या तिन्हींचा समन्वय साधत ठोस पावले उचलली जात आहेत.