मुंबई: राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांमध्ये आणि बाह्यस्रोतांद्वारे (Outsourced) दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आता राज्य शासनाने ‘स्टार रेटिंग प्रणाली’ (Star Rating System) लागू केली आहे. रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांमध्ये किंवा सेवांमध्ये कोणतीही अनियमितता, हलगर्जीपणा अथवा दर्जाहीन काम आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे.
बाह्यस्रोतांद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांचा सखोल आढावा
मुंबईतील आरोग्यसेवा आयुक्तालयात सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत रुग्णालयांना बाह्य यंत्रणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध वैद्यकीय सेवांचे मूल्यांकन करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश होता:
- प्रयोगशाळा (HLL) सेवा आणि रक्त तपासणी
- एक्स-रे, सीटी स्कॅन, एमआरआय व टेलिरॅडिओलॉजी सेवा
- डायलिसीस आणि अत्याधुनिक उपकरणांची देखभाल-दुरुस्ती
- रुग्णांना दिला जाणारा पोषक आहार पुरवठा
- यांत्रिक धुलाई, स्वच्छता आणि तांत्रिक साहाय्य
आरोग्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील या सेवांची वेळोवेळी आकस्मिक तपासणी करावी आणि गुणवत्तेचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्र सक्षम करण्यावरही भर दिला जात असून, काही दिवसांपूर्वीच प्रशासनाने स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामांना गती देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते.
रुग्णालयांचे स्टार रेटिंग कशाच्या आधारे ठरणार?
शासकीय रुग्णालयांमधील सेवांचे प्रमाणीकरण (Standardization) करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या स्टार रेटिंग प्रणालीमध्ये पुढील निकषांवर आरोग्य संस्थांचे मूल्यांकन केले जाईल:
- वैद्यकीय मनुष्यबळ: डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांची नियमित उपस्थिती.
- औषध साठा: रुग्णालयात अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता आणि वेळेवर वितरण.
- रुग्णसेवा: ओपीडी (बाह्यरुग्ण), आयपीडी (आंतररुग्ण), प्रसूती आणि शस्त्रक्रियांची अचूक आकडेवारी.
- स्वच्छता व पायाभूत सुविधा: रुग्णालयातील स्वच्छता आणि उपलब्ध वैद्यकीय उपकरणांचा प्रत्यक्ष वापर.
- रुग्णांचे अभिप्राय: प्रत्यक्ष उपचार घेणाऱ्या नागरिकांचा फीडबॅक.
महिला बचत गटांमार्फत आहार पुरवठा व जनआरोग्य समित्यांची सक्रियता
रुग्णालयांमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांना सकस व ताजा आहार देण्यासाठी स्थानिक महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाने आरोग्य समित्यांच्या नियमित बैठका घेतल्या जाव्यात. नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या राज्यस्तरीय जनआरोग्य समितीच्या बैठकीपूर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक समित्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असल्या पाहिजेत, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, राज्य सरकार सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते विविध घटकांपर्यंत आरोग्य सुरक्षा पोहोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने शासकीय आरोग्य उपक्रम व वैद्यकीय मदत यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यात येत आहे.
एकात्मिक डॅशबोर्डद्वारे डिजिटल देखरेख
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ‘एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड’, ‘एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र’ आणि ‘स्टार रेटिंग प्रणाली’ या तीन महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. या डिजिटल प्रणालींमुळे राज्यातील आरोग्य माहितीचे संकलन केवळ कागदावर न राहता, त्यावर रिअल-टाईम देखरेख ठेवून नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीस आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव इ. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, शहरी आरोग्य अभियान आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाईत यांच्यासह राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि आरोग्य अधिकारी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.