Maha Agri (कोल्हापूर): महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बळीराजासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यभरातील सर्व शेतकऱ्यांना येत्या वर्षाअखेरपर्यंत १०० टक्के दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून दिली जाईल, तसेच ऐतिहासिक कर्जमाफीनंतर आता प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला ‘थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र’ (No-Dues Certificate) दिले जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे विविध विकासकामांचे लोकार्पण आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी आयोजित भव्य शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार उपस्थित होत्या.
सौर कृषी वाहिनी योजनेला गती: दिवसा मोफत विजेचे उद्दिष्ट
शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी देताना होणारा त्रास आणि धोके लक्षात घेता, सरकारने सौर कृषी वाहिनी योजनेला प्रचंड गती दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की:
- सध्या राज्यातील तब्बल ७४ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवली जात आहे.
- या चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत हे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे.
- पुढील वर्षात राज्यातील १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज पुरवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवण्यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. तसेच महावितरणची ५८ हजार कोटींची थकबाकी भरून शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
कर्जमुक्तीनंतर मिळणार ‘थकबाकीमुक्त प्रमाणपत्र’
राज्य शासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळला आहे. या उपक्रमांतर्गत हजारो शेतकऱ्यांना थेट फायदा झाला आहे. शासनाच्या विविध उपक्रमांमुळे आणि शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवल्यामुळे बळीराजा चिंतामुक्त होत आहे. आता प्रत्येक लाभार्थ्याला अधिकृतपणे ‘थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र’ दिले जाईल, जेणेकरून त्यांना भविष्यात बँक व्यवहारांमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.
ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेमुळे मिळणारे आर्थिक स्थैर्य शेतकऱ्यांचा पाया मजबूत करत आहे, त्याच धर्तीवर राज्यातील या कल्याणकारी योजना बळीराजाला सक्षम बनवत आहेत.
कोल्हापुरात देशातील पहिला सीबीजी (CBG) प्रकल्प
साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे इथेनॉल धोरण संजीवनी ठरले असल्याचे सांगत फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, इथेनॉलमुळेच कारखानदारी टिकून असून शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी (FRP) देणे शक्य झाले आहे.
साखर उद्योगाला अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘झिरो वेस्ट’ (Zero Waste) संकल्पनेवर भर दिला जात आहे. स्पент वॉश आणि प्रेस मडपासून सीबीजी (Compressed Bio-Gas) व सीएनजी (CNG) ची निर्मिती केली जाणार आहे. या उपउत्पादनातून मिळणारा अतिरिक्त निधी थेट कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि शेतकऱ्यांच्या एफआरपीसाठी उपयुक्त ठरेल. देशातील पहिला एकत्रित सीबीजी प्रक्रिया प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात उभारला जाणार आहे.
राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांचा वारसा
कार्यक्रमा दरम्यान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी शेतकरी कल्याण, जलव्यवस्थापन आणि सामाजिक समतेसाठी केलेले कार्य आजही आपल्यासाठी दीपस्तंभ आहे. राधानगरी धरणासारख्या दूरदृष्टीच्या प्रकल्पांमुळेच आज कोल्हापूरची कृषी समृद्धी टिकून आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांच्या त्रिसूत्रीवरच राज्य शासन काम करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले.