मुंबई: मंत्रालय मुख्य तसेच विस्तारित (ॲनेक्स) इमारतीमधील पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. मंत्रालयातील पाण्याच्या टाक्यांची नियमित स्वच्छता आणि पाण्याचे शुद्धीकरण वेळेत केले जाते, अशी माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे. यापूर्वी २६ एप्रिल २०२६ रोजी सर्व पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता करण्यात आली होती.
तक्रारीची तात्काळ दखल; साडेचार लाख लिटर क्षमतेच्या टाक्यांची स्वच्छता सुरू
मंत्रालयातील पिण्याच्या पाण्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीची प्रशासनाने तात्काळ नोंद घेतली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून ८ जुलै २०२६ पासून ४.५० लाख लिटर क्षमतेच्या भूमिगत आणि छतावरील सर्व पाण्याच्या टाक्या पुन्हा एकदा स्वच्छ करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. हे काम पुढील दोन दिवसांत पूर्ण केले जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सध्याच्या घडीला भूमिगत टाकीच्या एकूण ४ भागांपैकी २ भागांची स्वच्छता पूर्ण झाली असून, उर्वरित भागांचे कामही वेगाने पूर्ण केले जात आहे.
पाणी नमुन्यांची तपासणी आणि अहवाल
यापूर्वी देखील मंत्रालयातील पाण्याच्या नमुन्यांची चाचणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अधिकृत प्रयोगशाळेत करण्यात आली होती. २९ एप्रिल २०२६ रोजी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार हे पाणी पिण्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित आणि योग्य असल्याचे निष्पन्न झाले होते.
आता सुरक्षेचा उपाय म्हणून ९ जुलै २०२६ रोजी पुन्हा एकदा पिण्याच्या पाण्याचे नवे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असून, त्याचा चाचणी अहवाल लवकरच प्राप्त होईल. तसेच, मुख्य व विस्तारित इमारतींमधील एकूण ३३ जलशुद्धीकरण यंत्रणांची (Water Purifiers) नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीचे कामही व्यवस्थितपणे केले जात आहे.
नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने शासन नेहमीच तत्पर राहिले आहे. नुकतेच नाशिकमध्ये आरोग्य क्रांतीचे नवे पर्व! ‘अशोका हेल्थ सिटी’चे भव्य लोकार्पण करण्यात आले, जे राज्यातील आरोग्य सुविधा बळकट करण्याचे उत्तम उदाहरण आहे.
मंत्रालयातील पाणी साठवणूक यंत्रणा खालीलप्रमाणे:
- मुख्य इमारतीचे छत: १०,००० लिटर क्षमतेच्या ४ टाक्या आणि ५,००० लिटर क्षमतेच्या ९ टाक्या (एकूण १३ टाक्या – क्षमता ८५,००० लिटर).
- ॲनेक्स (विस्तारित) इमारतीचे छत: कॉंक्रिटच्या २०,००० लिटरच्या २, ३,००० लिटरच्या ३ आणि ५,००० लिटरच्या १२ टाक्या (एकूण १७ टाक्या – क्षमता १,०९,००० लिटर).
- भूमिगत टाकी: ४.५० लाख लिटर क्षमतेची १ मुख्य टाकी.
राज्यातील शासकीय पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या धर्तीवर शहरांच्या शाश्वत विकासासाठी ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ उभारणार असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे, ज्यामुळे नागरी पायाभूत सुविधांना मोठी गती मिळणार आहे.
स्वच्छतेचे हे काम मुंबई मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या थेट देखरेखीखाली सुरू असून, मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी पुरवठा सुनिश्चित केला जात आहे.