मुंबई: जैन समाजातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. जैन अल्पसंख्याक विकास आर्थिक महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या चौथ्या बैठकीत राज्यातील सात महत्त्वाच्या ठिकाणी भव्य आणि अद्ययावत वसतिगृहे (Hostels) उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांचा समावेश आहे.
ही महत्त्वपूर्ण बैठक महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीत जैन समाजाच्या कल्याणासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांना मंजुरी देण्यात आली.
या ७ शहरांमध्ये होणार वसतिगृहांची उभारणी
राज्यातील विविध भागांतून उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्या जैन विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय व्हावी, या उद्देशाने महामंडळाने वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे या शहरांसह राज्यातील एकूण सात महत्त्वाच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत. यामुळे गरीब व गरजू जैन विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शहरात राहणे सोयीचे आणि सुरक्षित होणार आहे.
विविध शासकीय योजनांचे प्रारूप मंजूर
बैठकीत केवळ वसतिगृहांच्या उभारणीवरच नव्हे, तर जैन समाजातील तरुणांना आर्थिक स्वावलंबी बनवण्यासाठी अनेक योजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज आणि व्याज परतावा योजनांच्या सुधारित प्रारूपास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय, ‘विहारधाम निर्माण योजना’ आणि ‘पाठशाळा आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्याबाबत महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत.
शासकीय स्तरावर विविध योजना अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे. जसे की राज्यातील इतर शासकीय प्रक्रियांमध्ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी जात पडताळणी आता हायटेक केली जात आहे, त्याच धर्तीवर महामंडळाच्या योजना देखील डिजिटल आणि सुलभ करण्यावर भर दिला जात आहे.
युवकांसाठी रोजगार आणि कौशल्य विकास अभियान
जैन समाजातील तरुणांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने विशेष अभियान राबवले जाणार आहे. यामध्ये जैन युवकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे, ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ आणि इतर रोजगाराभिमुख योजनांचा लाभ मिळवून देणे यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या मदतीने महिला बचत गटांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे ठरले आहे.
ग्रामीण भागातील जनतेला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील असते. शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना ज्याप्रमाणे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देत आहे, त्याचप्रमाणे महामंडळाच्या या योजना जैन समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आणि तरुणांना प्रगतीची नवी दिशा देतील.
१०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध
महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळाकडून (NMDFC) तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या सामंजस्य करारात त्यांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल समन्वयक संदीप भंडारी यांनी अभिनंदनाचा ठराव मांडला, ज्याला सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली.
बैठकीला उपस्थित मान्यवर:
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या सचिव माधवी खोडे-चवरे, व्यवस्थापकीय संचालक मेघना शिंदे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्रम व्यवस्थापक गौरी दोंदे, वित्त विभागाच्या कार्यासन अधिकारी रचना तळेकर, कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद माळी, समन्वयक संदीप भंडारी आणि महामंडळाचे सदस्य रावसाहेब पाटील, सुनील पाटणी, विकास अच्छा, अमित जैन, दर्शना जैन, विश्वजीत कोल्हापुरे व प्रशांत गौडाजे उपस्थित होते.