मुंबई: राज्यातील अनुसूचित जमाती (ST) जात पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक वेगवान केली जाणार आहे. ब्लॉकचेन (Blockchain) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रांची सुरक्षित डिजिटल पडताळणी व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
विधानभवन येथे आयोजित महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५२ व्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या महत्त्वाच्या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह विविध विभागांचे लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जात पडताळणी प्रक्रिया होणार संपूर्ण ऑनलाईन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना जात पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि गरजूंना वेळेत प्रमाणपत्रे मिळतील.
- ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान: सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रांचे सुरक्षित डिजिटल स्वरूपात रूपांतर करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे प्रमाणपत्रांमध्ये कोणतीही छेडछाड करणे अशक्य होईल.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): दुबार अर्ज शोधणे, कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी करणे आणि पडताळणीची अचूकता वाढवण्यासाठी एआय-आधारित प्रणाली विकसित केली जाईल.
राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. जसे की ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ प्रभावीपणे राबविली जात आहे, त्याच धर्तीवर आदिवासी बांधवांच्या कल्याणासाठी प्रशासकीय पातळीवर तंत्रज्ञानाचा हा महत्त्वपूर्ण बदल केला जात आहे.
उत्पन्न मर्यादेत वाढ आणि विद्यार्थ्यांचे कल्याण
आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शैक्षणिक व कल्याणकारी योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. या योजनांसाठी असलेली वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढवून ती किमान ४ लाख रुपये करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे हजारो गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळणे सुलभ होणार आहे.
तसेच, आदिवासी, वन आणि महसूल विभागाने संयुक्तपणे विशेष शिबिरे आयोजित करून पारधी समाजातील नागरिकांना विविध आवश्यक प्रमाणपत्रांचे तातडीने वाटप करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक विकास प्रकल्पांना गती
आदिवासी भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक रोजगारावर भर दिला जात आहे. दुर्गम भागातील पाणी आणि सिंचनाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी म्हैसाळ विस्तारित जत उपसा सिंचन योजना गतीने पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे, ज्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
याशिवाय, धरण क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसाय आणि शासनाच्या नवीन उपक्रमांमध्ये स्थानिक आदिवासी भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याचे धोरण प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बांबू, तेंदूपत्ता आणि आपटा यांसारख्या लघुवनोत्पादनांवरील ग्रामसभांचे अधिकार अधिक मजबूत करण्यासाठी ग्रामविकास व आदिवासी विकास विभागाने योग्य समन्वय ठेवून काम करावे, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
रिक्त पदे भरणे आणि कालबद्ध अंमलबजावणी
आदिवासी विकास विभागातील प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी रिक्त पदे जलद गतीने भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष विधीज्ञांची नियुक्ती केली जाणार आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून इतर विभागांना दिल्या जाणाऱ्या निधीचा योग्य विनियोग आणि योजनांचे नियमित मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर सक्षम नियंत्रण यंत्रणा उभारली जाईल.