राज्यातील जलसंधारण कामांना अधिक गती देण्यासाठी आणि सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मृद व जलसंधारण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांसाठी औरंगाबाद येथील ‘जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था’ (WALMI – वाल्मी) येथे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि अभ्यासवर्ग आता अनिवार्य करण्यात येणार आहेत. मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत हे निर्देश दिले.
अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर
मंत्रालयातील बैठकीत मंत्री संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले की, वाल्मी ही राज्यातील जलसंधारण आणि भूमी व्यवस्थापन क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून क्षेत्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, आधुनिक जलव्यवस्थापन आणि मृद संवर्धनाच्या नवनवीन पद्धतींचे ज्ञान मिळणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणाअभावी योजनांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्याप्रमाणे कोल्हापूर खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाला ‘मिशन मोड’वर काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्याच धर्तीवर जलसंधारण विभागानेही आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
किमान १० ते १२ दिवसांचे प्रशिक्षण अनिवार्य
मंत्री राठोड यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार, प्रत्येक अधिकाऱ्यासाठी किमान १० ते १२ दिवसांचे प्रशिक्षण बंधनकारक असेल. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल:
- आधुनिक तंत्रज्ञान: जलसंधारणातील नवनवीन सॉफ्टवेअर आणि उपकरणांचा वापर.
- योजनांची अंमलबजावणी: सरकारी योजना शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रभावी नियोजन.
- क्षेत्रीय अधिकारी प्राधान्य: जे अधिकारी थेट जमिनीवर (Field) काम करतात, त्यांना प्राधान्याने प्रशिक्षण दिले जाईल.
वाल्मी परिसरात कृषी पर्यटनाला वाव
प्रशिक्षणासोबतच वाल्मी संस्थेच्या उपलब्ध जागेचे योग्य नियोजन करून तिथे सर्वांगीण विकास करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी दिल्या. वाल्मी परिसरात ‘कृषी पर्यटन’ (Agri-Tourism) सारखे प्रकल्प राबवून या संस्थेला अधिक लोकाभिमुख करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी मांडले. सरकार ज्याप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करत आहे, तसेच प्रयत्न जलसंधारण क्षेत्रातही होणे अपेक्षित आहे.
या बैठकीस मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, वाल्मीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे भविष्यात राज्यातील जलसंधारण प्रकल्पांची गुणवत्ता सुधारण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.