सोलापूर जिल्हा सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठरणार ‘रोल मॉडेल’; शेरसिंग डागोर यांचे महत्त्वाचे निर्देश

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सोलापूर जिल्ह्याचा पॅटर्न आता संपूर्ण राज्यात राबवला जाणार

सोलापूर: सफाई कर्मचाऱ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून सोलापूर जिल्ह्याने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक ‘दिशादर्शक मॉडेल’ म्हणून काम करावे, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी दिल्या आहेत. सोलापूरमध्ये राबवले जाणारे हे मॉडेल भविष्यात संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू केले जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशाल जैन, समाज कल्याण सहायक आयुक्त श्रीमती सुलोचना सोनवणे यांसह विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्रलंबित वारसा हक्क पदे आणि घरकुल योजनेवर भर

बैठकीत बोलताना शेरसिंग डागोर यांनी प्रामुख्याने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या घरकुल, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार वारसा हक्काने भरावयाच्या पदांची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

तसेच, नगर विकास विभागाच्या २२ ऑक्टोबर २००८ च्या शासन निर्णयानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना दिल्या. ज्या सफाई कामगारांची सेवा २५ वर्षे पूर्ण झाली आहे किंवा ज्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या पात्र वारसांना तातडीने घरे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

आरोग्य आणि इतर योजनांची अंमलबजावणी

सफाई कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना उत्तम आरोग्य सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. आरोग्याच्या बाबतीत नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी सारख्या अनेक योजना उपलब्ध आहेत, त्याचा लाभ सफाई कामगारांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

यासोबतच, रोजगाराच्या विविध संधींची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, प्रशासकीय स्तरावर विविध भरती प्रक्रिया सुरू असतात. उदाहरणार्थ, नुकतीच पशुसंवर्धन विभागात ३,१०३ पदांची महाभरती जाहीर झाली आहे, अशा संधींचा लाभ समाजातील सर्व घटकांना मिळायला हवा.

महत्त्वाचे निर्देश आणि पुढील पावले:

• लोककल्याणकारी शिबिरे: सफाई कामगारांसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करून त्यांना शासनाच्या योजनांची माहिती द्यावी.
• संघटनांचा सहभाग: ही शिबिरे घेताना अधिकृत कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घ्यावे.
• अहवाल सादरीकरण: प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करून त्याचा सविस्तर अहवाल आयोगाकडे सादर करावा.

जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी आयोगाच्या सूचनांचे स्वागत करत सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्व विभाग तत्परतेने काम करतील आणि यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचा प्रगती अहवाल लवकरच सादर केला जाईल.