महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी आहे! नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात घोषित करण्यात आलेली दिव्यांग व्यक्ती विवाह प्रोत्साहन योजना आता प्रत्यक्षात लागू झाली आहे. या योजनेचा बहुप्रतिक्षित शासन निर्णय (GR) नुकताच निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे पात्र दिव्यांग जोडप्यांना विवाहासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
राज्य शासनाने दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जगता यावे, त्यांना कौटुंबिक स्थैर्य लाभावे आणि विवाहाच्या खर्चाची चिंता दूर व्हावी या उदात्त हेतूने ही योजना आणली आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणारी ही योजना, दिव्यांग युवक-युवतींना त्यांच्या आयुष्याचा नवा अध्याय सुरू करण्यासाठी मोठा आर्थिक आधार देईल. पूर्वीच्या तुलनेत अनुदानाची रक्कम लक्षणीय वाढविण्यात आली असून, यामुळे दिव्यांगांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
किती अनुदान मिळणार आणि कोणाला?
नवीन शासन निर्णयानुसार, विवाहाच्या प्रकारावर आधारित दोन वेगवेगळ्या आर्थिक सहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे:
- १. दिव्यांग व्यक्ती + अव्यंग (सामान्य) व्यक्ती विवाह: जर एखाद्या दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह सामान्य (अव्यंग) व्यक्तीशी झाला, तर त्या नवदाम्पत्याला १,५०,०००/- (एक लाख पन्नास हजार रुपये) इतके अनुदान दिले जाईल.
- २. दिव्यांग व्यक्ती + दिव्यांग व्यक्ती विवाह: जर पती आणि पत्नी दोघेही दिव्यांग असतील, तर शासनाकडून त्यांना विवाहासाठी २,५०,०००/- (दोन लाख पन्नास हजार रुपये) इतके थेट अनुदान दिले जाईल. ही रक्कम महाराष्ट्रातील दिव्यांग विवाह योजनांमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी मदत मानली जात आहे.
अनुदान मिळण्याची पद्धत (DBT)
या योजनेअंतर्गत मिळणारे संपूर्ण अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. मात्र, यामध्ये एक महत्त्वाची अट आहे:
यावर देखील वाचा: Gai Mhasi Gat Vatap
- मिळालेल्या एकूण अनुदानापैकी ५० टक्के रक्कम ५ वर्षांसाठी मुदत ठेवीत (Fixed Deposit) ठेवणे बंधनकारक आहे.
- उर्वरित ५०% रक्कम नवदाम्पत्याला त्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि संसारासाठी वापरता येईल.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे:
- दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान ४०% अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- UDID कार्ड (Unique Disability ID) असणे बंधनकारक आहे.
- वधू किंवा वर यापैकी किमान एक व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
- हा संबंधित व्यक्तीचा पहिलाच विवाह असावा. (घटस्फोटीत किंवा विधवा/विधुर व्यक्तीने यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.)
- विवाह कायद्यानुसार नोंदणीकृत असावा.
- विवाह झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत या योजनेसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
- UDID कार्ड / सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र.
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र.
- पती आणि पत्नी या दोघांचेही आधार कार्ड.
- पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत (ज्यावर खाते क्रमांक, IFSC कोड स्पष्ट दिसावा).
- महाराष्ट्र राज्याच्या रहिवासी असल्याचा पुरावा (उदा. अधिवास प्रमाणपत्र).
- पहिल्या विवाहाबाबतचे प्रतिज्ञापत्र.
योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि पुढील सविस्तर माहितीसाठी, लाभार्थ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधावा किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. हा निर्णय दिव्यांग बांधवांना सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.