ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी: शेळीपालन आणि मेंढीपालन अनुदान योजना
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पूरक उत्पन्नाचे साधन म्हणून पशुधन विकासाला नेहमीच महत्त्व दिले जाते. याच विचारातून, महाराष्ट्र शासनाने अंशतः ठाणबद्ध पद्धतीने शेळी/मेंढीपालन योजना सुरू केली आहे, जी ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना ७५% पर्यंत अनुदान मिळते, ज्यामुळे हा व्यवसाय सुरू करणे अधिक सोपे झाले आहे.
योजनेचा उद्देश आणि प्रारंभ
२०११ पासून सुरू झालेली आणि २५ मे २०२१ रोजी सुधारित स्वरूपात अंमलात आलेली ही योजना, राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेचा एक भाग आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना स्थिर आणि शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देणे, तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. यामुळे केवळ उत्पन्न वाढत नाही, तर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतात.
लाभार्थी पात्रता निकष: कोणाला मिळेल लाभ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील प्रमुख पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून गरजू आणि पात्र व्यक्तींपर्यंत योजनेचा फायदा पोहोचेल:
- दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील व्यक्ती: त्यांना प्राधान्य दिले जाते.
- अत्यल्प भूधारक शेतकरी: ज्यांची जमीन ०.४ हेक्टरपेक्षा कमी आहे.
- अल्पभूधारक शेतकरी: ज्यांची जमीन २ हेक्टरपर्यंत आहे.
- सुशिक्षित बेरोजगार युवक/युवती: ग्रामीण भागातील रोजगारासाठी.
- महिला बचत गटातील सदस्य: महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी.
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
- अर्जदाराने यापूर्वी या योजनेचा किंवा तत्सम योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- पशुधन सांभाळण्यासाठी आवश्यक जागा आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध असाव्यात.
अनुदान आणि गट वाटपाची माहिती
या योजनेत लाभार्थ्यांना १० शेळ्या/मेंढ्या आणि १ बोकड/नर मेंढा असा एक गट दिला जातो. अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या सामाजिक प्रवर्गानुसार बदलते:
- अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील लाभार्थी: गटाच्या एकूण किमतीच्या ७५% अनुदान दिले जाते.
- सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थी: गटाच्या एकूण किमतीच्या ५०% अनुदान मिळते.
उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याने स्वतःच्या भांडवलातून किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन भरायची असते.
गट रचना आणि जातींची निवड
योजनेअंतर्गत वाटप केल्या जाणाऱ्या शेळ्या/मेंढ्यांच्या जातींची निवड स्थानिक हवामान, चारा उपलब्धता आणि बाजारपेठेतील मागणीनुसार केली जाते. यामध्ये खालील प्रमुख जातींचा समावेश आहे:
- उस्मानाबादी आणि संगमनेरी शेळ्या: या जाती त्यांच्या उच्च दूध उत्पादन आणि उत्तम मांस गुणवत्तेसाठी प्रसिद्ध आहेत.
- मडग्याळ मेंढ्या: जास्त वजन आणि उत्कृष्ट लोकर गुणवत्तेसाठी ओळखल्या जातात.
- दख्खनी मेंढ्या: स्थानिक हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या आणि चांगली उत्पादनक्षमता असलेल्या जाती.
- याव्यतिरिक्त, स्थानिक परिस्थितीनुसार चांगल्या उत्पादनक्षमतेच्या स्थानिक जातींचा देखील समावेश केला जातो.
योग्य जातींच्या निवडीमुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांचा नफा वाढतो.
अधिक माहितीसाठी वाचा: Online View Land Map
अंदाजित खर्च आणि आर्थिक नियोजन
शेळ्या/मेंढ्यांच्या जातीनुसार गटाची किंमत बदलते. साधारणपणे, या गटाची किंमत ₹७८,२३१ ते ₹१,२८,८५० पर्यंत असू शकते. उदाहरणार्थ:
- उस्मानाबादी/संगमनेरी शेळ्यांच्या गटासाठी: अंदाजे ₹१,०३,५४५
- स्थानिक शेळ्यांच्या गटासाठी: अंदाजे ₹७८,२३१
लाभार्थ्याने स्वतःची रक्कम किंवा बँक कर्ज घेऊन उर्वरित हिस्सा भरणे अपेक्षित आहे. यामुळे आर्थिक नियोजन करणे सोपे होते.
योजनेसाठी अर्ज कसा कराल? (ऑनलाइन प्रक्रिया)
या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन आहे. खालीलप्रमाणे तुम्ही अर्ज करू शकता:
- अधिकृत पोर्टलला भेट द्या: https://www.nlm.udyamimitra.in/Login/Login
- पोर्टलवर नवीन वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करा.
- आवश्यक माहिती भरा आणि अर्ज सबमिट करा.
अर्ज करताना तुम्हाला काही महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. यामध्ये प्रामुख्याने ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुकची प्रत, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) इत्यादींचा समावेश आहे.
योजनेचे ग्रामीण विकासातील योगदान
ही योजना केवळ शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे साधन नाही, तर ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लावते:
- पूरक उत्पन्न: शेतकऱ्यांच्या मुख्य शेती व्यवसायाला जोडून अतिरिक्त उत्पन्नाचा मार्ग मिळतो.
- रोजगार निर्मिती: शेळी/मेंढीपालन व्यवसायातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार संधी वाढतात.
- महिला सक्षमीकरण: महिला बचत गटांना प्राधान्य दिल्याने ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी बनण्याची संधी मिळते.
- उच्च उत्पन्न देणारा व्यवसाय: पशुपालन हा एक किफायतशीर व्यवसाय असून, योग्य व्यवस्थापनाने चांगला नफा मिळवता येतो.
महाराष्ट्र शासनाची ही योजना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकते. आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून, ग्रामीण जीवनमान उंचावण्यासाठी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.