शेतकरी भगिनींनो लक्ष द्या: ‘माझी लाडकी बहीण’ e-KYC ला अखेरची मुदतवाढ!
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आता पात्र महिलांना आणखी एक संधी मिळाली आहे. अनेक अडचणींमुळे e-KYC पूर्ण न झालेल्या भगिनींसाठी सरकारने हा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
e-KYC मुदतवाढीची नवीन तारीख काय?
यापूर्वी e-KYC पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख १८ नोव्हेंबर २०२५ होती. परंतु, राज्यभरातील विविध कारणांमुळे अनेक महिलांना वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन, शासनाने आता ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे आता सर्व पात्र महिलांना त्यांच्या हक्काचा लाभ घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे.
मुदतवाढीमागील प्रमुख कारणे:
- नैसर्गिक आपत्त्या: राज्यातील काही भागांत अतिवृष्टी आणि इतर नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे महिलांना e-KYC केंद्रांपर्यंत पोहोचणे किंवा प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य झाले नाही.
- तांत्रिक अडचणी: योजनेच्या संकेतस्थळावर अनेकदा तांत्रिक समस्या, ओटीपी न येणे किंवा प्रक्रिया पूर्ण न होणे असे प्रकार घडले. यामुळे अनेक महिलांची KYC अपूर्ण राहिली.
- प्रशासकीय गोंधळ: मोठ्या संख्येने अर्जदार असल्यामुळे काही ठिकाणी प्रशासकीय स्तरावरही गोंधळ निर्माण झाला.
- विशेष कौटुंबिक परिस्थिती: काही महिलांच्या कौटुंबिक परिस्थितीत बदल (उदा. घटस्फोट किंवा पती/वडील यांचे निधन) झाल्याने त्यांना आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यास वेळ लागला.
विशेष प्रकरणांसाठी सोपी प्रक्रिया:
ज्या महिलांच्या कौटुंबिक परिस्थितीत बदल झाले आहेत, जसे की घटस्फोट झाला असेल किंवा ज्यांचे पती/वडील हयात नाहीत, अशा महिलांसाठी सरकारने प्रक्रिया आणखी सोपी केली आहे. त्यांनी प्रथम आधार ओटीपी वापरून आपली e-KYC पूर्ण करावी.
हे देखील पहा: Namo Shetkari Gr
त्यानंतर, आवश्यक कागदपत्रे (उदा. घटस्फोटाचे कागदपत्रे किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र) संबंधित तालुक्यातील महिला व बालविकास कार्यालयात जमा करावी लागतील. या सुलभ प्रक्रियेमुळे अशा महिलांनाही योजनेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.
शासनाचा उद्देश: सर्वांना लाभ मिळावा!
या मुदतवाढीमुळे शासनाचा उद्देश स्पष्ट होतो की, कोणत्याही पात्र महिलेला केवळ तांत्रिक किंवा नैसर्गिक अडचणींमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व पात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन शासनाने केले आहे.