पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी कृषी क्षेत्रासाठी 35 हजार 440 कोटी रुपयांच्या दोन मोठ्या योजनांची घोषणा केली, ज्यामुळे शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योजनांचा मुख्य उद्देश कृषी उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारणा करणे, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि देशातील डाळींचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे या गोष्टी आहेत.
1. पंतप्रधान धन धन कृषी योजना (PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana)
ही योजना 24,000 कोटी रुपयांच्या निधीवाटपासह सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे कृषी उत्पादन वाढविणे, पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे, शाश्वत आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करणे, तसेच पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे. यामध्ये पाच मुख्य बाबी आहेत:
- सिंचन सुविधांचा विकास: 100 निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सिंचन सुविधांची उन्नती करणे जेणेकरून पाण्याचा समर्पक वापर होईल.
- शेती उत्पादन साठवणूक आणि प्रक्रिया: पंचायत व ब्लॉक पातळीवर post-harvest साठवणुकीची सोय वाढवणे.
- कर्ज उपलब्धता: शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्ज मिळवून देणे.
- पीक विविधीकरण: एका पीकावर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध पीकांची लागवड प्रोत्साहन देणे.
- शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब: कृषी तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणे.
2. डाळी स्वावलंबन अभियान (Mission for Aatmanirbharta in Pulses)
या योजनेसाठी 11,440 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. डाळी स्वावलंबन अभियानाचा उद्देश आहे देशातील डाळी उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे. यात विशेष लक्ष दिले आहे:
- डाळी उत्पादन क्षमता वाढविणे.
- डाळी लागवडीसाठी नव्या क्षेत्रांचा समावेश करणे.
- उत्पादनापासून ते बाजारपेठेपर्यंत मूल्य साखळी मजबूत करणे (प्रोक्योरमेंट, साठवणूक, प्रक्रिया).
- उत्पादन प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या नुकसानांवर नियंत्रण.
कृषी व पशुसंवर्धन क्षेत्रातील नवीन प्रकल्प
या दिवशी पंतप्रधानांनी एकूण 5,450 कोटी रुपयांच्या कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. यात समाविष्ट आहेत:
- बंगळुरू आणि जम्मू-काश्मीरमधील कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण केंद्रे.
- आसाममध्ये राष्ट्रीय गोकुळ मिशनअंतर्गत IVF प्रयोगशाळा.
- मेहसाणा, इंदूर आणि भिलवाडा येथे दूध पावडर उत्पादक संयंत्र.
- तेजपूर (आसाम) येथील प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत माशांची खाद्य उत्पादक यंत्र.
- शेतकऱ्यांसाठी Agro-processing क्लस्टर, Integrated Cold Chain सारख्या आधुनिक भूमिकांच्या प्रकल्पांचा समावेश.
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल आणि संस्थात्मक पाठबळ
सरकारने प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (PACS) व Farmer Producer Organizations (FPOs) च्या कार्यक्षमतेतही सुधारणा केली असून, 10 हजार पेक्षा अधिक FPOs मध्ये 50 लाख शेतकऱ्यांचे सदस्यत्व आहे. यांमध्ये अनेक FPOs चा वार्षिक उलाढाल 1 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलेली आहे. याव्यतिरिक्त राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, MAITRI तंत्रज्ञांच्या प्रमाणपत्राचे वितरण तसेच डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी कार्ये सुलभ करणारे प्रकल्पही कार्यान्वित होत आहेत.
या योजनांचा फायदा कोणाला होणार?
- लहान व मध्यम दर्जाचा शेतकरी
- पशुपालक आणि मत्स्यपालक
- कृषी तंत्रज्ञानावर अवलंबून असलेले उद्यमी
- स्थानिक सहकारी संस्था
महाराष्ट्रातील संदर्भ
महाराष्ट्र सरकारने देखील या केंद्रसरकारी योजनांशी संलग्न राहून शेतकरी हितासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यास जोर दिला आहे. सिंचन, चारा उत्पादन, पशुपालन, अन्न प्रक्रिया आणि वित्तीय सहाय्यासाठी जास्तीत जास्त सोय केली जात आहे. या योजनांमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना विशेषतः आर्थिक व तांत्रिक मदत मिळणार आहे.
निष्कर्ष:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दोन महत्वाकांक्षी कृषी योजनांमुळे भारतातील शेतकरी वर्गाला मोठा आधार मिळणार आहे. शेतीत आधुनिकता आणून उत्पादन वाढविणे, उत्पादन साठवणूक सुधारणा करणे, आणि आर्थिक सहाय्य मिळाल्यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्र आत्मनिर्भर व जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्रातही या योजनांचा चांगला लाभ होणार असून, शेतकऱ्यांनी याचा नक्कीच उपयोग करून आपल्या आर्थिक स्थितीत वृद्धी करावी.
या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकरी आपल्या नजीकच्या जिल्हा कृषी विभागाशी संपर्क साधू शकतात, तसेच krishi.gov.in, agricoop.gov.in आणि संबंधित सरकारी पोर्टल्सवर अर्ज व मार्गदर्शन उपलब्ध आहे