crop-loss-relief महाराष्ट्रातील खरीप २०२५ सत्रात अतिवृष्टी, पूर आणि अनियमित हवामानामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनावर आणि शेती उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात एक ऐतिहासिक ₹३१,६२८ कोटींचा मदत पॅकेज जाहीर केला आहे.
मुख्यमंत्रींच्या हस्ते मदत वितरणाची प्रक्रिया
७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये या मदत पॅकेजची घोषणा केली. या योजनेत २९ जिल्हे आणि २५३ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार असून, जमिनीवरील नुकसान, पिकांचे नुकसान, घरांचे नुकसान, पशू मृत्यू, मलबा व कृतीसाठी निधी वाटप यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली खालीलप्रमाणे निधी वितरण करण्यात येत आहे:
- शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम थेट डिरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे जमा केली जाईल.
- पूरांमुळे नष्ट झालेल्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टर ₹४७,००० थेट पैसे आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ₹३,००,००० दिले जातील, ज्याचा उपयोग जमिनीत ताजे खत घालण्यास होईल.
- पिक विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी योजना PMFBY अंतर्गत अधिक लाभ देण्यासाठी ₹१७,००० प्रति हेक्टर नुकसानभरपाई दिली जाईल.
- नष्ट झालेल्या विहिरींना ₹३०,००० प्रति विहीर भरुन देण्यात येतील.
- पशुधन मृत्यू झाल्यास ₹३२,००० प्रति पशू नुकसानभरपाई दिली जाईल.
- घरां आणि दुकानांवर झालेल्या नुकसानासाठी वेगवेगळ्या रकमा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
- हे सर्व आर्थिक मदत पुढील दीवाळीआधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
पिक विमा योजना (Pik Vima) आणि राज्य सरकारची भूमिका
महाराष्ट्र सरकारने पंतप्रधान फसल विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) ‘₹१ पिक विमा योजना’ राबवली आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना फक्त रु. १ भरावा लागतो, त्याशिवाय विमा प्रीमियम सरकार भरते. या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळते.
- सदर योजना २०२३-२४ पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू आहे.
- यावर्षी करिब ५२ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत विमा कवच घेतले.
- सरकारने ₹५,२९२ कोटींच्या विमा नुकसानभरपाई थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा केले आहेत.
- योजनेचा उद्देश शेतकरी उत्पन्नात स्थिरता आणणे आणि पिकांचे संरक्षण करणे हा आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि शेतकऱ्याची मदत
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, हा मोठा मदत पॅकेज राज्य आर्थिक व्यवस्थेसाठी मोठा आव्हान आहे, पण शेतकऱ्यांना मदत करणे हा सरकारचा प्रमुख प्राधान्यक्रम आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, कृषी कर्ज सूट योजनेबाबत निर्णय नंतर घेतला जाईल, कारण सध्या त्वरित मदत देणे आवश्यक आहे.
मुख्य कीवर्ड्स:
- Maharashtra crop loss relief
- Pik Vima योजना
- PMFBY महाराष्ट्र
- Crop damage compensation Maharashtra
- ₹1 पिक विमा योजना
- शेतकरी आर्थिक मदत
- Kharif 2025 शेतकरी मदत
शेतकऱ्यांसाठी ही मदत आणि विमा योजना जीवनावश्यक ठरत आहे. शेतकरी त्यांच्या नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून किंवा अधिकृत PMFBY पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून या लाभांचा उपयोग करू शकतात.
ही व्यापक आर्थिक मदत योजना महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून राबवली जात आहे जिथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व प्रयत्न चालू आहेत