फडणवीस सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि आर्थिक मदत
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा Shetkari Yojana
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यानुसार, प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी १५,००० रुपये मिळणार असून, पुढील पाच वर्षांसाठी वीजबिल माफ केले जाणार आहे.
विशेष कार्यक्रमात मोठी घोषणा
loan waiver scheme for maharashtra farmer राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमधील वनामती सभागृहात आयोजित विशेष कार्यक्रमात ही घोषणा केली. या वेळी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या १९व्या हप्त्याचे वितरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन स्वरूपात करण्यात आले.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचा निर्णय
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी ६,००० रुपये मिळतात. आता राज्य सरकारने या योजनेत आपला वाटा उचलत, अतिरिक्त ९,००० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एकूण १५,००० रुपये दरवर्षी मिळतील.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचे महत्त्व
“शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. केंद्र सरकारच्या ६,००० रुपयांच्या मदतीशिवाय राज्य सरकारतर्फे ९,००० रुपये अतिरिक्त दिले जातील. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी १५,००० रुपये जमा होतील,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे महत्त्व
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील ८० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
शेती क्षेत्रातील इतर महत्त्वाच्या योजना
जलयुक्त शिवार योजना - दुसरा टप्पा
फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात २५,००० गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे पूर्ण झाली असून, दुसऱ्या टप्प्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक गावे समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. यासाठी ६,००० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना
ही योजना शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, हवामान अनुकूल शेती पद्धती आणि उत्पादन वाढीच्या प्रशिक्षणासाठी सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १० लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजना
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे वीजबिल भरावे लागणार नाही. तसेच कृषी सौर पंप योजना सुरू करण्यात आली आहे, ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर चालणारे पंप दिले जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “गेल्या एका वर्षात दोन लाख सौर कृषी पंप शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. आमचे उद्दिष्ट आहे की प्रत्येक शेतकऱ्याला सौर ऊर्जेचा लाभ मिळावा.”
शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी उपक्रम
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादनाचा योग्य दर मिळावा यासाठी ‘ऍग्री स्टॉक’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. यामुळे शेतकरी थेट बाजारपेठेशी जोडले जात आहेत, ज्यामुळे दलालांचा हस्तक्षेप कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा अधिकचा लाभ मिळेल.
वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प
वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, यामुळे सात जिल्ह्यांतील १० लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ५,००० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारची शेतकरी केंद्रित धोरणे
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून विविध योजना राबवत आहे. राज्य सरकारही या योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
शेतकरी प्रतिनिधींची प्रतिक्रिया
कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. शेतकरी रामचंद्र पाटील यांनी सांगितले, “दरवर्षी १५,००० रुपये मिळणे आम्हाला शेतीसाठी फार मोठी मदत ठरणार आहे.”
अमरावतीचे शेतकरी सुनील देशमुख म्हणाले, “वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय फार चांगला आहे. यामुळे शेतीचा खर्च कमी होईल आणि उत्पादन वाढेल.”
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला हा निर्णय त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि शेती क्षेत्रात मदत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
