राज्यात डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक
Digital crop survey mandatory for farmers in the state
४५ हजार सहायकांचे सहकार्य; त्याशिवाय पीक कर्ज, नुकसानभरपाई मिळणार नाही
पुणे : शिवाजी शिंदे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात उभा असलेल्या पिकांचे डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाच्या वतीने ४५ हजार सहायकांची नेमणूक केली आहे. या सहायकांच्या सहकार्यानेच क्रॉप (ई-पीक पाहणी) नोंदणी होणार आहे. त्यानुसार प्रत्यक्षात कार्यवाहीस सुरुवात झाली आहे. किमान ६० टक्के शेतकऱ्याची पीक पाहणीची नोंद करणे सहायकांना बंधनकारक आहे.
राज्यात मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या शेतात असलेल्या खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी या पिकांची ई-पीक पाहणी या योजनेच्या माध्यमातून नोंदणी करण्यात येत होती. यामध्ये शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात असलेल्या पिकांची छायाचित्र काढून ते ई-पीक पाहणीवर अपलोड करण्यात येत होते. त्या शिवाय स्थानिक गावांच्या तलाठ्यांच्या माध्यमातूनदेखील प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांचे छायाचित्र काढून ते अपलोड करण्याची प्रक्रिया होती. मात्र, अनेकवेळा ही ई-पीक पाहणी अचूकपणे होत असेलच याची कोणतीही खात्री नसायची किंवा अनेकदा शेतकऱ्यांच्या ई- पीक पाहणीची नोंद व्हायचीच नाही.
ही बाब लक्षात घेऊन सर्व हंगामातील पिकांची नोंद करण्यासाठी डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षणासाठी ४५ हजार सहायकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या नवीन नियमानुसार डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या सर्वेक्षणात अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले असून, केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार ऍग्रीस्टॉक योजनेंतर्गत हा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.
हे बद्दल करण्यात आले आहेत
ई-पीक पाहणी पद्धतीमध्ये अगोदर पिकांचे छायाचित्र नसले तरी पिकांची नोंदणी करता येत होती. आता मात्र प्रत्यक्षात बांधावर जाऊन संबंधित हंगामातील पिकांचे छायाचित्र काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परिणामी, संबंधित पिकांचे छायाचित्र काढल्याशिवाय ते ई-पीक पाहणी अॅपवर लोड करता येणार नाही. यामुळे पिकांचे झालेले नुकसान किंवा इतर शेतीविषयक लाभ गरजू आणि खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. तसेच सर्वेक्षणाची अचूकता वाढविण्यासदेखील फायदा होणार आहे.
त्यानुसार राज्यात ही नवीन पद्धती अवलंबविण्यात आली आहे.
• राज्य शासनाने नेमलेल्या ४५ हजार सहायकांना प्रतिपीक नोंदणीच्या
• माध्यमातून पाच रुपये देण्यात येणार आहेत.
• हे सहायक तलाठ्यांच्या माध्यमातून पिकांची पाहणी करणार आहेत.
• ई- पीक पाहणी नोंद पाहण्यासाठी
शेतकऱ्यांना भूमिअभिलेख विभागाने तयार केलेल्या 'आपली चावडी' या अॅपवर जाऊन ई-पीक पाहणी (डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण) यावर क्लिक केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची नोंद पाहता येणार आहे. • तलाठ्यांनी ई-पीक पाहणी न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे.
खरीप, रब्बी किंवा उन्हाळी या तीनही हंगामांतील पिकांची नोंद शेतकऱ्यांनी न केल्यास त्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाचे कृषीविषयक कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत.
तसेच ई-पीक पाहणी केल्यानंतर तीन दिवसांनी ती ऑनलाईन पाहावयास मिळणार आहे. -
