waive farmers’ loans महाराष्ट्र राज्य हे सध्या एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर उभे आहे. एकीकडे विधानसभा निवडणुकीची घडी बसत असताना, आणि दुसरीकडे सरकारने विकासाच्या दृष्टीने अनेक असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया हि सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आजची मंत्रिमंडळ बैठक विशेष महत्त्व धारण करते, कारण निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही एक शेवटची महत्त्वपूर्ण बैठक ठरू शकते.
 |
| waive farmers’ loans |
म्हणजॆच शेतकरी कल्याणाचा विचार
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत हे शेती क्षेत्राचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनता हि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीशी जोडलेली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक अश्या आपत्ती, अस्थिर बाजारभाव व वाढते कर्जबाजारीपण यामुळे शेतकरी वर्ग हा मोठ्या संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पीक विमा योजना, हि कर्जमाफी व शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले देखील आहेत.
यासाठी नवीन धोरणांची आवश्यकता
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून अनेक असे महत्त्वपूर्ण निर्णय हे घेतले आहेत, परंतु अजूनही असे बरेच काही करण्याची गरज आहे.
विशेषतः
- आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे
- सिंचन प्रकल्पांची गती वाढवणे
- शेतकऱ्यांना पुरेसे कर्ज उपलब्ध करून देणे
- शेतमालाच्या विक्रीसाठी नवीन बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे
यामध्ये शहरी विकासाचे आव्हान
महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचा वेग पाहता, शहरी अश्या भागाच्या विकासाकडेही विशेष लक्ष हे देण्याची गरज आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प, पायाभूत सुविधांचा विकास, व पर्यावरणाचे संरक्षण या तीन प्रमुख आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सरकारने विशेष असे नियोजन केले आहे. शहरी भागात रोजगाराच्या संधी वाढवणे हे, वाहतूक व्यवस्था सुधारणे व आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढवणे अश्या या गोष्टींवर विशेष भर दिला जात आहे.
उद्योग क्षेत्राला चालना
राज्याच्या आर्थिक विकासात उद्योग क्षेत्राची भूमिका हि महत्त्वाची आहे. नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी हे शासनाने विशेष धोरण आखले आहे.
यामध्ये:
- स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन
- कर सवलती
- लघु आणि मध्यम उद्योगांना विशेष मदत
- पायाभूत सुविधांचा विकास
या उपायांमुळे महाराष्ट्र राज्याच्या औद्योगिक विकासाला हि गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
आगामी निवडणुकांचे महत्त्व
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाची भूमिका हि अधिक महत्त्वाची ठरते. एकीकडे जनतेच्या अपेक्षा ह्या पूर्ण करणे व दुसरीकडे निवडणूक आचारसंहिता पाळणे, या दोन्ही जबाबदाऱ्यांमध्ये योग्य असा समतोल साधणे हे आवश्यक आहे. सरकारने घेतलेले निर्णय हे दीर्घकालीन फायद्याचे असावेत, अशी अपेक्षा आहे.
शासन निर्णयांचे महत्त्व
शासन निर्णय (जीआर) हे शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे प्रभावी असे माध्यम आहे. जीआर जारी झाल्यानंतरच निर्णय हे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरतो व त्याची अंमलबजावणी हि सुरू होते. या निर्णयांचे राजकीय व सामाजिक महत्त्व मोठे हे असते कारण यातून सरकार आपली वचने हे पूर्ण करत असते.
महाराष्ट्र राज्य विकासाच्या नवीन टप्प्यावर पदार्पण हे करत आहे. शेतकरी कल्याण आणि शहरी विकास व औद्योगिक प्रगती या तीन स्तंभांवर हे आधारित विकास धोरण राज्याला नवी दिशा देऊ शकते. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे घेतले जाणारे निर्णय राज्याच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
