आता मिळणार घराऐवजी १ लाख ६५ हजार रू. निर्वाह भत्ता मिळणार | pradhanmantri aawas Yojana gramin 2024 update » महाराष्ट्र योजना
Pradhanmantri Aawas Yojana Gramin 2024 Update – प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे आता बांधलेल्या घराऐवजी रु.1,65,000/- एवढा निर्वाह भत्ता मिळणार .
pradhanmantri aawas Yojana gramin 2024 update :
- आता लाभार्थ्यांना घराऐवजी १ लाख ६५ हजार रू. हा आर्थिक निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.
- बाधित स्थलांतरीत अश्या कुटुंबाला प्रति/दरमहा एक वर्षासाठी – रु. 3,000/-
- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या अश्या कुटुंबांना अतिरिक्त – रु.50,000/-
आणि वाहतूक भत्ता
- प्रत्येक बाधित अश्या स्थलांतरीत कुटूंबाला {pradhanmantri aawas Yojana gramin 2024 scheme } वाहतूक खर्च रु.50,000/
- पशुधन असणाऱ्यांना व छोट्या दुकानदारांना द्यावयाची आर्थिक हि मदत असणार
- गोठा किंवा छोटे दुकान असणाऱ्या कुटुंबाला लाभार्थ्य कुटुंबाला एकवेळची आर्थिक मदत रु.25,000/-
- व कारागीर/छोटे व्यापारी यांना एकवेळचे अनुदान हे रु. 50,000/-
पुनर्स्थापना भत्ता (pradhanmantri aawas Yojana gramin 2024)
जर घर बदलल्यानंतर एकवेळचे पुनर्स्थापना भत्ता हा रु.50,000/- मिळणार
ही दर्शविण्यात आलेली रक्कम तसेच नागरी सुविधांवर हे अपेक्षित एकूण खर्च (प्रती भूखंड प्रमाणे) आणि त्या व्यतिरिक्त त्यावर २५ टक्के हे वाढीव अशी रक्कम याप्रमाणे आर्थिक पॅकेज म्हणून देण्यास शासन मान्यता दिली आहे.
घरकुल साठी जागेसाठी १ लाख रू. अनुदान, हे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना
ज्या बाधित गावठाणांसाठी नवीन व गावठाण विकसित झालेले असेल तर परंतू प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत झालेले नाही. अशा प्रकरणी जे प्रकल्पग्रस्त आणि आर्थिक पॅकेज घेतील त्यासाठी तयार करण्यात आलेला हा भूखंड लिलाव करून त्यातील उत्पन्न प्रकल्पाच्या संस्थेला (ज्यांनी प्रकल्पासाठी खर्च हा केला असे) परत करण्यात येईल.
maharashtra agri पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प वा उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत बाधित असणाऱ्या मौजा रोहणखेड व मौजा पर्वतापूर ता. जि. अमरावती या गावामधील तसेच कोथेरी लघुपाटबंधारे योजना, ता. महाड, जि. रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित असणाऱ्या शिरगांव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष हि बाब आर्थिक पॅकेज म्हणून मंजूरी देण्यात आली आहे.
अश्या या दोन्ही प्रकल्पांना आर्थिक पॅकेजसाठी आवश्यक अश्या रक्कमेची परिगणना करणे, असा निधी उपलब्ध करणे आणि अंमलबजावणी करणे या सर्व बाबी प्रकल्प यंत्रणा जलसंपदा विभाग यांनी करण्यास मान्यता हि देण्यात आली आहे.
