लवकरच शेतकऱ्यांना मिळणार १५ हजार रुपये धान विक्री केली असो किंवा नसो - maha agri
फक्त नोंदणी केल्यास शेतकरी बांधवाना १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान बँक खात्यामध्ये जमा केले जाणार आहे त्यासाठी शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो .
खरीप पणन हंगाम 2022 23 मध्ये केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत हमीभाव्यतिरिक्त योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान हे मिळण्यासाठी चा नवीन जीआर हा आलेला आहे.
या संदर्भातीमधील शासन निर्णय नुकताच महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आलेला आहे.त्या संदर्भातील सविस्तर माहिती आपण या लेखामधून जाणून घेवूयात.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हि आनंदाची बातमी आहे , नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो वा नसो अशा शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान हा त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे.
महत्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो वा नसो फक्त शेतकऱ्यांनी नोंदणी करणे गरजेचे आहे .
प्रति हेक्टरी 15000 रुपये जमीन धारणे नुसार याप्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादित प्रोत्साहन पर राशी अदा करण्यास शासनाने हि मंजुरी दिली आहे.
केंद्र शासनाची योजना ही किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन हे वेगवेगळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती ह्या जाहीर करते.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने आधारभूत किमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने ज्याला डीट्रेस सेल असे म्हणतात,तर हे कमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दर्जाच्या आणि भरड धान्याची ह्या खरेदी करण्यात येते.
विविध लोकप्रतिनिधी आणि संघटना यांच्याकडून किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत प्रोत्साहन पर राशी देण्याबाबत मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना त्यामुळे या धान उत्पादक प्रोत्साहन पर राशी देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे हे आवश्यक असल्याने विधान मंडळाच्या सन 2022 च्या तृतीय म्हणजे हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पण हंगाम 2022 23 करीता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना या अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना विक्री केली , असो वा नसो धान उत्पादनासाठी प्रती हेक्टरी रुपये हे 15000 याप्रमाणे दोन हेक्टर क्षेत्र मर्यादेमध्ये प्रोत्साहन पर राशी हि देण्याची घोषणा केली आहे.
15 हजार रुपये मिळणार असल्याचा शासन निर्णय आला
शासन निर्णय दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी काढण्यात आला असल्याने आता लवकरच लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम हि ऑनलाईन पद्धतीने जमा केली जाणार आहे.
त्याकरिता काही अटी ह्या ठरविण्यात आलेल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे आहेत.
प्रोत्साहन अनुदानासाठी अटी.
● शेतकऱ्याने नोंदणी केलेली असावी.
● किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रनुसार प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची खात्री जमा करून त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ हा अनुज्ञेय राहील.
● मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर धान उत्पादक शेतकरी हा नोंदणीकृत असला पाहिजे.
● शेतकऱ्यांनी त्याचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे हे प्रोत्साहन पर राशीस पात्र होण्यासाठी बंधनकारक नाही.
● प्रोत्साहन पर राशीची रक्कम हि शेतकऱ्याने सादर केलेला सातबाराचा उतारा त्यातील धान लागवडीखालील जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार निश्चित केली जाईल.
● यासाठी ई पिक पाहणी ॲपद्वारे महसूल विभागाने विकसित केलेल्या संकलित केलेल्या माहितीचा आधार हा घेतला जाईल.
● एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थाकडे नोंदणीकृत असल्यास अश्या एकूण जमीन धान्यानुसार दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये त्यास प्रोत्साहन राशी हि देय राहणार आहे.
● शासनास नोंदणीकृत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींना प्रोत्साहनपर राशी अदा केल्याचा असा कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्या संबंधित अभिकर्ता संस्थांनी याकरिता जबाबदार अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचे विरुद्ध कठोर अशी कारवाई केली जाणार आहे.
● खरीप पणन हंगाम 2022-23 मध्ये अशा प्रकारे प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्यासाठी येणाऱ्या अंदाजे रुपये १ हजार कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास शासनाची मान्यता हि देण्यात आलेली आहे.
किती मिळणार अनुदान?
१५ हजार अनुदान हे धान उत्पादक शेतकरी बांधवाना मिळणार आहे.
कसे मिळणार अनुदान?
ऑनलाईन पद्धतीने शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यामध्ये हे अनुदान जमा केले जाणार आहे.
कोणते शेतकरी असणार पात्र?
या १५ हजार अनुदानासाठी केवळ धान उत्पादक शेतकरी पात्र असणार आहे.
