देशात ‘एक देश एक खत’ योजनेची अंमबजावणी सुरू, येथे घ्या जाणून शेतकऱ्यांना काय होईल फायदा
( One Nation One Fertilizer ) Fertilaizer | केंद्र सरकारने देशामध्ये एक राष्ट्र एक खत या विचारतून खत अनुदान या योजने अंतर्गत ( fertilizer subsidy scheme ) आता खतांचा एकच ब्रँड व एकच लोगो संपूर्ण देशासाठी सादर करून प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना (
Pradhan mantri Bhartiya janurvrak pariyojana 2022 – PMBJP ) हा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.२४ ऑगस्ट २०२२ रोजी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी खत उत्पादक कंपन्यांना खते व रसायन मंत्रालयाकडून काही आदेश काढून काही महत्वाच्या ह्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ( pm-schemes )
काय आहे ही योजना?
सर्व खत कंपन्यांसाठी व सर्व खतांसाठी या योजने मधून जात डीएपी (DAP) , युरिया (UREA), एमओपी (MOP) , आणि एनपीके (NPK) इत्यादी खतांसाठी एकाच नाव आणि एकच ब्रँड जसे कि भारत डीएपी (Bharat DAP), भारत यूरिया (Bharat Urea), भारत एमओपी (Bharat MOP), व भारत एनपीके (Bharat NPK), इत्यादी असे नाव खातांनाअसणार आहे.
सर्व खत उत्पादक कंपन्या fertilizer companies ह्या त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत नाव व लोगो याचबरोबर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना खतांच्या सबसिडी fertilizer scheme साठी ची योजना ( Pradhanmantri Bhartiya janurvrak pariyojana 2022 – PMBJP ) या योजनेच्या नावासहित छापलेल्या पिशव्या वापरतील. खतांच्या पिशवीच्या तसेच एका बाजूला पूर्ण पाने छपाई केली जाईल ज्यामध्ये खताच्या पिशवीच्या आकाराच्या दोन तृतीयांश भागात प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना PMBJP चा नाव आणि लोगो हा छापला जाईल तर राहिलेल्या भागांपैकी खतासंबंधी माहिती आणि कंपनीचे नाव एक तृतीयांश भागात छापली जाईल.
खालील प्रमाने या छपाईचे नमुने असतील
भारत एमओपी (Bharat MOP)
भारत यूरिया (Bharat Urea)
भारत एनपीके (Bharat NPK)
भारत डीएपी( Bharat DAP)
छपाई हि सर्व खत कायदे समजून घेवून केली जाईल
खत कायदा दिनांक ९ नोव्हेंबर १९८७ रोजी जारी केलेला याबद्दल हि माहिती छापावी असा सल्ला देखील खत कंपन्यांना देण्यात आलेला आहे. मेट्रोलॉजी कायदा Metrology ac, तसेच खत कंपन्यांना इतर पॅकेज्ड कमोडिटी कायदा packaged commodities act अटी व शर्तींचा उल्लेख, आणि कृषी विभाग व FCO १५ सप्टेंबर २०२२ पासूनच्या जुन्या डिझाईनची च्या पिशवी खरेदी न करण्याचा सल्ला सर्व खत उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आलेला आहे, व तसेच २ ऑक्टोबर २०२२ रोजी नवीन पिशव्या एक देश एक खत संकल्पना अंतर्गत ह्या सादर केल्या जातील. त्याचप्रमाणे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ४ महिन्यांचा कालावधी हा जुने डिझाईन बाजारातून काढून टाकण्यासाठी देण्यात आलेला आहे.
