महाराष्ट्र भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेविषयी:-
रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग लागवड योजना राज्यामध्ये कृषीविभगामार्फत सन १९९० पासून राबनवण्यात येत. असून
सदर योजनेअंतर्गत टप्पप्पया-टप्पप्पयाने अर्थसहाय्य देणे बंद केले आहे. '' जॉब कार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी व अनुसूनित जाती-जमाती तील शेतकरी”यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग
लागवडीकरीता दोन हेक्टर क्षेत्र च्या अनुदानास पात्र आहेत. राज्यामध्ये ८०% टक्के अल्प व अत्यल्प भूधारक
vihir yojana | राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत नवीन विहीर योजना
शेतकरी असूनही, जॉबकाड नसल्याने शेतकरी या योजनेचा लाभ न मळण्यास अपात्र ठरत आहेत. केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट केले आहे. शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्दशानेच ही योजना
उपयोगाची ठरणार आहे. या बरोबर फळबागे च्या योजनेच्या अंतर्गत नपक व पशुधन रुपाने शेतकर्याना
उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध होणार असुन. फळबागे च्या लागवडीमुळे नैसर्गीक करुन काही प्रमाणात
हवामान बदल व ऋतुबद्दलची दाहकता आणि नतव्रता सौम्य करण्यास मदत होणार आहे.
याचं पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगामापासून आपल्या राज्यात
राबनवण्यात येत आहे.
Pockra yojanecha nidhi manjur | ६०० कोटीचं पोकरा योजनेचं अनुदान आले
लाभार्थी पात्रता निकष :-
• शेतकऱ्यांच्या स्वत:च्या नावे 7/12 असणे आवश्यक आहे.
• जर 7/12 उताऱ्या वर लाभार्थी संयुक्त खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडी साठी संमतीपत्र आवश्यक आहे.
• वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच लाभ घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ घेता येणार नाही.
• जमिन कुळ कायदयाखाली येत असल्यास 7/12 च्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक आहे.
• परंपरागत वननिवासी ( वन अधिकार मान्यता ) अधिनियम, २००६ नुसार वनपट्टेधारक शेतकरी योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.
योजनेत सहभागी होण्यासाठीची कार्यपद्धती :
१) राज्य / जिल्हा स्तरा हून वर्तमान पत्राद्वारे एप्रिल मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करुन व अन्य काही माध्यमाद्वारे पुरेशी प्रनसद्धी देऊन शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येतील.
२) शेतकऱ्यांनी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून किमान २१ दिवसामध्ये अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे.
३) योजनेमार्फत तालुक्यातील सर्व अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर प्राधान्यक्रमाने यादी सादर करून लाभार्थी निवड करण्यात येईल
४) लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी सोडत ठिकाण, व दिंनाक वेळ इत्यादी बाबी तालुका कृषी अधिकारी अणि उपवीभागीय कृषि
अधिकारी ह्यांच्या संयुक्त पणाने सादर करण्यात येतील.
५) तालुक्यातील नेमून दिलेल्या आर्गथक लक्षांकापेक्षा कमी अजगप्राप्पत झाल्यास त्या तालुक्यासाठी पुन:चि जाहीरात देवून
८ दिवसामध्ये अर्ज मागविले जातील. प्राप्त होणाऱ्या अर्जातून विहीत कार्यपद्धती नुसार लाभार्थ्यांची निवड होईल.
६) योजनेअंतर्गत तालुक्यामध्ये दुसऱ्यांदा संधी देऊनही लोकापेक्षा कमी अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी
सदर तालुक्याच्या शिल्लक निधि वाटप होईल. हील्ह्यामधील अन्य तालुक्याच्या त्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात करावे.
सदरची कार्य वाही अर्ज सादर करावयाच्या मुदतीनंतर १५ दिवसात पूर्ण करावी.
७) त्या प्रमाणे जिल्हा निधी शिल्लक राहत असल्यास विभागीय कृषि सहसंचालक यांनी प्रथमत: विभागातील
अन्य जिल्ह्यास त्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात शिल्लक निधि फेर वाटप करावे.
८) फेरवाटपानंतर विभागातील निधि शिल्लक राहत असल्यास त्या कृषि आयुक्त लय स्तराऊन मागणी असलेल्या
अन्य विभागातील जिल्ह्यांना वितरण आयुक्त कृषि यांच्या मांनाते वरून फलोत्पादन करतील.
८) निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी २ दिवसात आवश्यक ती कागद पत्रे सादर करावीत.
११० कागदपत्रे प्राप्त होतील लाभार्थ्यांना पूर्व संमती प्रदान करण्यात येईल. तसेच लाभार्थ्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना शासकीय
अथवा कृषि विद्यापीठाच्या रोपवाटिका मधून कलमे/ नारळ रोपे वाटप करण्याचा परवाना देण्यात येईल.
११) लाभार्थ्यांनी पूर्व संमती मिळाल्याच्या दिंनकापासून ७५ दिवसामध्ये सर्व बाबिसह फळबाग लागवड करणे
अनिवार्य राहील.
१२) पूर्वसमती प्राप्त लाभार्थ्यांने ७५ दिवसामध्ये फळबाग लागवड के ली नाही तर त्या पूवगसंमती रद्द समजण्यात
येईल आणि प्रतीक्षा यादीतील आद्यक्रमानुसार पात्र लाभार्थी निवड करण्यात येईल.
योजनेसाठी क्षेत्र मर्यादा :
योजनेचा लाभ महाराष्ट्रासाठी किमान ०.२० हे ते कमाल ६ हेक्टर क्षेत्र व कोकण विभागासाठी ०.१० हे. ते कमाल १० हेक्टर मर्यादेपर्यंत अनुज्ञेय आहे.
अनुदान मर्यादा :-
लाभार्थ्यास १००% टक्के अनुदान मिळणे आहे.
अनुदान हे तीन वर्षाच्या कालावधीत प्रथम वर्ष ५०% टक्के दुसरे वर्ष ६०% टक्के तिसरे वर्ष २०% टक्के
लागवड कालावधी :-
जून ते मार्च अखेर
अर्ज कुठे करावा : -
संबंधित तालुका कृषि अधिकारी
समाविष्ट फळपिके :-
योजनेअंतर्गत आंबा, काजु, अंजिर, आवळा, कोकम, फणस, जांभूळ, पेरु, चिक्कू, डाळींब,सिताफळ, कागदी लिंबू, नारळ, चिंच, संत्रा, मोसंबी या १६ बहूवार्षिक फळपीकांची आवश्यकतेनुसार कलमे /रोपांद्वारे लागवड करण्यास मान्यता आहे.
(1)
(2) क्षेत्र मयादा :
2.1 या योजने अंतर्गत कोकण विभागासाठी किमान ०.१० हेक्टर फळबाग लागवडीकरीता तेकमाल १०.०० हेक्टर तर
०.२० हेक्टर तेकमाल ६.०० हेक्टर क्षेत्र उर्वरित विभागासाठी किमान मर्यादा अनुज्ञेय राहील.
2. लाभार्थी त्याच्या इच्छेनुसार कमाल क्षेत्रमयादेत एकापेक्षा जास्त्त फळनपके लागवड करु शकेल.
3 लाभार्थी हा 7/12 च्या नोंदीनुसार, जर संयुक्त खातेदार असेल तर सुंयक्त खात्यावरील त्याच्या नावे
असलेल्या क्षेत्राकरीता लाभ देण्यात येईल.
.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजनेमध्येपात्र असणाऱ्या शेतकरना या योजनेसाठी त्याच्या क्षेत्रा पैकी
दोन हेक्टर क्षेत्रावर लाभ घेतल्यानंतर उवगरीत क्षेत्रासाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमूधन लाभ
घेता येईल.
5 जो लाभार्थी असेल त्याने राज्य रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग लागवड वा अन्य योजने अंतर्गत लाभ
घेतला असल्यास सदर लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून राहिलेल्या कमाल क्षेत्र मध्ये लाभार्थी पात्र राहील.
************
(3) लाभाथी पात्रता :
संस्त्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ घेता येणार नाही.
या योजनेअंतर्गत वयक्तीक शेतकऱ्यांना लाभ घेता येईल.
शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या नावाने ७ / १२ असणे आवश्यक आहे. जर ७ /१२ उताऱ्यावर लाभार्थी संयुक्त खातेदार असेल
तरच फळबाग लागवडीसाठी सर्व खातेदारांची संमतीपत्र आवश्यक असेल .
शेत ७ /१२ च्या उताऱ्यावर जर कुलनाव असेल व जमीन कुल कायदयाखाली येत असल्यास तर योजना
राबनवण्यासाठी कुल संमतीपत्र आवश्यक राहील.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
सर्व प्रवर्गांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची उपनजवीका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य
देण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांना निवड करण्यात येईल. (कुटुंब व्याख्या-पती,पत्नी व अज्ञान मुले)
प्राप्त झालेल्या अर्ज मधनू लाभार्थ्यांची निवड करताना अनुसूनित जाती/ जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक,
महिला , दिव्यांग व्यक्ती यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
अधिनियम , २००६ नुसार वनपट्टेधारक शेतकरी योजनेत लाभ
घेण्यासाठी पात्र राहील. परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता)
महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी ( मनरेगा) योजनेंअंतर्गत लाभ देण्यास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या
योजनेंअंतर्गत
अर्थसहायय देण्यात येवू नये तथापी , त्याची दि .६ जुलै, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परीच्छेद क्र. ७.३ व
७.४ मध्ये
नमूद केल्यान सार या योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात येईल.
(४) समाविष्ठ काही बाबी :
माजी मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये तक्त्यात दर्शवलेल्या कामाचा समावेश राहील. त्यापैकी
शेतकर्याने सविस्तर करावी कामे व शासन अनुदानीत कामे पुढीलप्रमाणे राहतील.
अ.क्र. कामे व आर्थिक भार
अ. शेतकशेतकऱ्यांनी स्व-खचाने करावयाची कामे
१ जमीन तयार करणे.
१०० टक्के लाभारथी शेतकरी
२ माती व शेणखत / शेंद्रीय खत मीश्रणानेखड्डेभरणे.
३ रासायनिक खत वापरुन खड्डे भरणे.
४ आंतर मशागत करणे.
५ काटेरी झाडाचे कुं पण करणे. (ऐच्च्छक)
ब. शासन अनु दानीत कामे
१ खड्डेखोदणे.
१०० टक्के राज्य शासन
२ कलमेलागवड करणे. (नारळाच्या बाबतीत रोपे)
३ पीक संरक्षण.
४ नांग्या भरणे.
५ ठीबक ससिनाद्वारेपाणी देणे.
फळझाड लागवडीसाठी म दत :
या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीचा कालावधी प्रतिवर्ष १ मे ते३० नोव्हेंबर पर्यात राहील. योजनेत सहभाग
घेण्यासाठी अर्ज सादर करणेबंधनकारक राहील.
(५) तांत्रिक व प्रशासकिय मंजुरी:
५ .१ पूर्व संमती दिल्यानंतर कृषी सहाय्यक यांनी ७ दिवसात अंदाजपत्रक तयार करावे. मंडल कृषी आधीकारी यांनी
अंदाजपत्रकाची छाननी करुन ३ दिवसाच्या आत तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे शीफारशीसह मंजुरीसाठी
पाठवावे.
५.२ एक हेक्टर क्षेत्रापर्यंत फळबाग लागवड अंदाजपत्रकास तालुका कृषी आधीकारी तांत्रीक व प्रशासकीय मान्यता
देतील.
५ .३ एक हेक्टर क्षेत्रापेक्षा आधी च्या क्षेत्रावरील फळबाग लागवड अंदाजपत्रकास उपनवभागीय कृषी आधीकारी तांत्रीक
व प्रशासनकय मान्यता प्रदान करतील.
५ .४ अंदाजपत्रक प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १ आठवडयाच्या आत तांत्रीक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.
तालका कृषी आधीकारी आणि उपनवभागीय कृषी आधीकारी यांना बंधनकारक राहील.
५.५ प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या जमीनीवरील फळबाग लागवड हा स्त्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल. अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी
प्रशासकिय व तांत्रीक मान्यता स्वतंत्रपणे देण्यात यावी.
५.६ लागवडीचा अंदाजपत्रके तयार करुन त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यानी तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर
लाभार्थ्याने फळबागे लागवड करावी.
(६) अनुदान वितरित करण्याचे निकष :
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास एकूण ३ वर्ष्याच्या कालावधीत ५० :३० :२० प्रमाणे अनुदान देण्यात येईल .
उदा. आंबा
खालीलप्रमाणे तीन वर्षात अनुदान कलमे १० X१० मीटर अंतरावर लागवड केल्यास देण्यात यावे.
अ.क्र. बाब विषय पहिले वर्ष दुसरे वर्ष व तीसरे एकूण
१ खड्डे खोदणे ९९४७ ० ० ९९४७
२ कलमे लागवड करणे १००६० ० ० १००६०
३ नांग्या भरणे ० २०१२ ० २०१२
४ ठीबक ससिनाव्दारे पाणी देणे २३०४७ ० ० २३०४७
५ पीक संरक्षण २१५५ ३१७० ३१७० ८४९५
एकूण अनुदान ४५२०९ ५१८२ ३१७० ५३५६१
अनुदान देय २६७८१ १६०६८ १०७१२ ५३५६१
६ .२
लागवडीची नोंद ७/१२ वर फळबाग करुन घेण्याची जबाबदारी कार्या आंतर्गत घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची राहील.
६ .३ पहिल्या वर्षी लाभार्थ्याने लावलेली फळझाडे किमान ८० टक्के व दुसऱ्या ववर्षी किमान ९० टक्के
जगविणे आवश्यक राहील राहील.
६.४ लाभार्थ्यास प्रर्तीवर्षी अनुदान देय असलेले त्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर जमा होईल .
६ .५ शासकीय/कृषी विद्यापीठाच्या रोपवाटीकांना परवाना पद्धतीने उिल केलेल्या कलमा/रोपांचे अनुदान थेट देण्यात यावे.
६ .६ राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मानांकित खाजगी रोपवाटीकेवरुन उिल करण्यात आलेल्या कलमा/रोपांची अनुदान थेट
लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल .लाभार्थ्यास शासकीय अनुदानित रक्कम व देय रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येईल.
(७) आर्थिक मापदंड :
७ .१ माजी मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबनवण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय तारीख ६ जुलै, २०१८ नुसार मंजुर झालेले फळपीकनिहाय आर्थिक मापदंड (परिशिष्ट -अ तक्ता १ ते १८) लागू राहतील.
७.२ निश्चित केलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (MNREGA ) मंजुरी दरामध्ये सुधारणा झाल्यास सदर सुधारीत दर या योजनेस लागू राहतील.
७.३ केंद्र पुरस्त्कृत योजनेच्या मापदंडानुसार ठीबक सिंचना करीता प्रिनलत १०० टक्के अनुदानित परीगणना
करण्यात यावी.
७.४ राज्यस्त्तरीय समीतीने निश्चित केलेले कलमा आणि रोपांचे दार लागू राहतील.
(८) लक्षाुंक निच्चचती :
८.१ राज्यातील सर्व जिल्ह्याना राज्यास प्राप्त होणाऱ्या आर्थिक लाक्षाकित समन्यायी प्रमाणात वाटप करण्याच्या उद्देश्याने -
कृषी गणना २०१० -११ नुसार जिल्ह्याचे वहितीखालील क्षेत्र व शेतकऱ्यांची संख्या या दोन निकश्यांवर वापर
करावा. त्या धतीवर जिल्हास्तर वरून तालुक्यांना आर्थिक लक्षांकावाटप करावे.
८.२ वहितीखालील क्षेत्र आणि कृषी गणनेनुसार शेतकरी संख्या यांना ५० :५० या प्रमाणे जिल्ह्या अंतर्गत तालुक्यांचे आर्थिक लक्षांक निश्चित करावा.
८.३ जील्हयास प्राप्त झालेल्या एकूण आर्थिक लक्षांकापैकी कृषी गणना २०१० -११ मधील अनुसूनित जाती व जमातीच्या शेतकऱयांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक तालक्याच्या प्रवर्गनिहाय आर्थिक लक्षांक निश्चित करावा.
८.४ सर्व प्रवर्गातील महिला शेतकऱयांसाठी ३० टक्के लक्षांक राखीव ठेवला जाईल.
(९) कलमा / रोपांचा पुरवठा :
९ .१ भाऊसाहेब फुंडकर योजने अंतर्गत फळबाग लागवडीकरीता कलमे/ नारळ रोपांची निवड लाभार्थ्याने स्वतः करावि लागणार असून त्यांनी खालीलप्रमाणे
रोपवातीकांना प्राधान्य द्यावे.
I. कृषी विभागाच्या रोपवाटिका.
II. कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटीका.
III. राष्ट्रीय बागवानी मंडळा मार्फत मानांनकत खाजगी रोपवाटीका.
९.२ राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकित खाजगी रोपवाटीकेतून पुरवठा करण्यात येणा-या कलमे/नारळ रोपांच्या दर्जा बाबत जबाबदारी संबंनधत रोपवाटीका धारकांची राहील. अशा रोपवानटकांमधनू कलमे/रोपांच्या दर्जा बाबत खातरजमा करुन लाभार्थ्यानेत्याची खरेदी करावी.
